BAŞLANGICINDAN LOZAN KONFERANSI’NA TÜRKİYE’DE YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Özet
1867 yılından önce Osmanlı Devleti’nde yabancılara gayrimenkul
iktisabı yasaktı. Bu tarihten itibaren devlet, Safer Kanunu ile
yabancılara gayrimenkul iktisabını legal hâle getirirken iktisabı
belli şartlara bağlamıştı. Böyle bir kanunun çıkartılmasında Kırım
Savaşı sonrası alınan dış borçlar ve kapitülasyonlar etkili olmuştur.
Yabancıların taşınmaz iktisabı Osmanlı kanunları uygulanması
karara bağlanırken, bu unsurun Hicaz’da taşınmaz edinmesinin önü
kapatılmıştı. Ayrıca Osmanlı uyruğunda iken sonradan yabancı bir
devletin uyruğuna geçenlerin taşınmaz alması da yasaklanmıştır.
Daha evvel gerçek kişilere tanınan taşınmaz edinme hakkı 1913’te
yabancı tüzel kişilere de teşmil edilmiştir. Yabancıların, bu kanunla
elde ettiği kazanımlarla ilgili haklar Birinci Dünya Savaşı’na dek
devam etmiştir. 1914’te eski antlaşmalara ait hükümlerle birlikte
kapitülasyonların lağvedilmesi yabancılara tanınan tüm ayrıcalıkları
ortadan kaldırmıştır. Mütareke ile birlikte Yunanlara taşınmaz satışı
özellikle Batı Anadolu’nun bazı vilayetlerinde yüzde doksanlara
varmıştır. Müslüman emlakının yabancıların eline geçmemesini temin
için ortaya atılan birtakım öneriler ise sonuçsuz kalmıştı. Her gün
binlerce lira kıymette Müslüman emlakının yabancıların eline geçişi
Türk kamuoyunda tepkileri beraberinde getirmişti. Türk basınında
Müslüman emlak sahiplerinin müşkülat ve zaruretler karşısında
himaye edilmesi gündeme gelse de etkili bir tedbir alınamamıştır.
Tüm tedbirler, millî basın vasıtasıyla Müslüman emlak sahiplerine
yönelik iyi müşteriler bulmaları hususundaki nasihatlerinden öteye gidememişti. Satışların bir hayli artması üzerine İstanbul Hükûmeti
bazı tedbirlere başvurmak zorunda kalsa da bundan da bir sonuç
çıkmamıştır. Lozan Antlaşması’nda ise İtilaf Devletleri vatandaşlarının
Türkiye’de taşınmaz edinmesi kabul edilirken buna karşın bu devletler
de Türk vatandaşlarına taşınmaz edinme hakkı tanımıştır. Bu çalışmada
başlangıcından Lozan Konferansı’na kadar Türk devletinin egemenlik
sorunlarından biri olan yabancılara gayrimenkul satışı belgelerle ortaya
koyulmaya çalışılacaktır. Çalışmamızda veri analiziyle, doküman
analizi yöntem olarak kullanılacaktır.